चिपळूण : रेड लाईनचा ‘ मोरया ‘!

चिपळूण : रेड लाईनचा ‘ मोरया ‘!

*रेड लाईनचा ‘मोरया’!*

2021 च्या महापुरापासून चिपळूण शहरात रेड लाईन, ब्ल्यू लाईनमधील बांधकामांवर बंधनं आहेत, पण ती सर्वसामान्य माणसासाठी. श्रीमंत लोकांसाठी, राजकीय पुढऱ्यांसाठी, धनदांडग्या बिल्डरांसाठी आणि दादागिरी करणाऱ्यांसाठी ही बांधनं नाहीत. त्यांनी पैसा फेकायचा आणि या रेड लाईन, ब्ल्यू लाईनचा सरळसरळ ‘ मोरया ‘ करायचा! त्याचं वाशिष्ठीत विसर्जन करायचं असं सध्या चिपळूण शहरात सर्रास चालू आहे. शहरात अनधिकृत बांधकामांना अक्षरशः पेव फुटले आहे. नगरपालिका प्रशासन याकडे दुर्लक्ष का करत असेल हे सांगण्यात आता काही ‘अर्थ’ नाही. त्यात नवीन असं काही नाही. पालिका प्रशासनाचे प्रमुख अधिकारी, बांधकामचे अधिकारी, अभियंता आणि आणखी जे कोणी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी असतील त्यांना अनधिकृत बांधकमांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठीचं शासन पगार देते आणि संबंधित मंडळी अनधिकृत ‘प्रसाद’ही देतात. त्यामुळे कर्तव्य न बजावताच उखळ पांढरं होत असेल तर मग चिपळूण शहराच्या भल्याच्या अपेक्षा तरी कोणाकडून ठेवणार? बरेच दिवस आपले कार्यक्षम, कर्तव्यदक्ष लोकप्रतिनिधी पालिकेत नव्हते म्हणून प्रशासनाचे फावले असं म्हटलं जायचं. पण आता तर सर्व नगरसेवक, सभापती, नगराध्यक्ष चिपळूण शहराच्या विकासासाठी, प्रश्न सोडविण्यासाठी अक्षरशः भारावलेले असल्यामुळे अनधिकृत कामं रोखली जातील अशी अपेक्षा आहे. ते स्वतःही अशी कामं करणार नाहीत आणि कोणाला पाठीशी घालणार नाहीत अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.

चिपळूण शहराला पुराचा मोठा धोका जिथून असतो त्या नलावडा परिसरात संरक्षक भिंत घालण्यात आली आहे. मात्र त्याचवेळी याच भागात एका मोरया नामक बिल्डरने नलावडा नाल्यावरच भिंत बांधून पाणी बाहेर जाण्याचा मार्ग बंद केल्याची तक्रार नुकतीच काही नगरसेवक आणि स्थानिक नागरिकांनी केली. याशिवाय याच शंकरवाडी भागात अशी अनेक अनधिकृत बांधकामे चालू असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पुरामुळे होणारी जीवित वा वित्तहानी टाळली जावी यासाठी रेड लाईन, ब्ल्यू लाईनमधील पक्क्या बांधकामांवर सरकारने निर्बंध घातलेत. ते योग्य की अयोग्य, त्यात काही बदल आवश्यक आहे किंवा नाही हा भाग वेगळा. पण आत्ता जर नियम लागू असेल तर तो गरिबापासून धनदांडग्यापर्यंत सर्वांसाठी लागू असला पाहिजे. या नियमामुळे एखादा गरीब, सर्वसामान्य माणूस आपल्या जेमतेम निवाऱ्यापुरतंही बांधकाम करू शकत नाही. कारण ते पालिका अधिकाऱ्यांच्या नजरेत येते. या नजरेवर अर्थपूर्ण पट्टी बांधण्याची ताकद त्याच्यात नसते. याउलट श्रीमंत लोकं, बिल्डर प्रशासनाच्या दोन्ही डोळ्यांवर नोटांची झापडं बांधू शकतात. त्यामुळे वाट्टेल तिथे, वाट्टेल तसे बांधकाम करा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना ते दिसणार नाहीच. आणि त्यातून कोणी आवाज उठवला, प्रश्न विचारला तर प्रशासनाला कागदी घोडे कसे नाचवावेत आणि वेळ कसा काढावा, कारवाईचा बडगा कसा टाळावा, विषय कोर्टकचेऱ्यांच्या फेऱ्यात कसा अडकवून ठेवायचा, त्यातून किमान 25/30 वर्ष ते घोंगडं कसं भिजत राहील आणि सरतेशेवटी मूळ फायद्याचा विषय कसा रेटला जाईल यात चांगली जाण असते. जो तो आपला खिसा कसा भरला जाईल याचा विचार करणार. शहराचं काही का होईना… आपल्याला पगार मिळणार आहे, वरकमाई होणार आहे ना.. मग बस्स!

आज चिपळूण शहरात अगदी मुख्य रस्त्यांपासून गल्लीबोळातून असंख्य अनधिकृत बांधकामे चालू आहेत. भराव घातले जात आहेत. कोणाच्या टोलेजंग बिल्डिंग उभ्या राहत आहेत, बंगले उठत आहेत, आरसीसी कंपाउंड घातली जात आहेत आणि तेही बिनदिक्कतपणे सर्व नितीनियम मोडून. त्यासाठी गटारे, नाले, विहिरी एकतर बुजवले जात आहेत, नाहीतर त्यावर जास्तीतजास्त जास्त अतिक्रमण केलं जात आहे. मोठमोठे नाले या लोकांनी गायब केले. काही नाल्यांचे गटार झाले, काही ठिकाणी गटारच खाल्ले . एकंदरच सांडपाण्याचा आणि पावसाच्या पाण्याचा निचरा योग्य पद्धतीने होण्यासाठी नद्या, नाले, गटारे आणि तत्सम सुविधा या चांगल्या पद्धतीने आणि पूर्ण क्षमतेने कार्यरत ठेवणं हे पालिकेबरोबरच प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे. ते काही करायचे नाही आणि पूर आला, नुकसान झालं की मग बोंब मारायची हे अतिशय चुकीचे आहे. आता तर बिल्डर्स, त्यांचे आर्किटेक्ट, पालिकेचे अभियंते यांचीच जास्त जबाबदारी आहे. कारण वाढत्या शहरीकरणात स्वतंत्र घरापेक्षा अपार्टमेंटची संख्या वाढत आहे. या मंडळींनी केवळ स्वतःच्या प्रचंड फायद्याचा विचार न करता आपण बांधत असलेली इमारत सर्वच बाबतीत नितीनियम पाळून, पर्यावरण पूरक बांधतोय का याचा मनाशी विचार केला पाहिजे. फक्त पैसा मिळवणे, ग्राहकांच्या गळ्यात ब्लॉक, गाळे अडकवणे आणि नंतर होणाऱ्या अडचणी, प्रश्न याबाबत बेजबाबदार वागणं असं अनेक ठिकाणी दिसून येतं. आज चिपळूण शहरात किती बिल्डर्सनी नितीनियम पाळलेत, कितीनी मंजूर प्लॅनप्रमाणे काम केलेय, कितीनी फायर सेफ्टी, सांडपाणी निचरा, पावसाच्या पाण्याचा निचरा याचा विचार केलाय, पर्यावरण – प्रदूषण याचा विचार करुन काही उपाययोजना केल्यात… अगदी एखादं दुसरा बिल्डर असला तर! बाकी सर्व लोकांचं काही का होईना.. शहराचं काही का होईना या पंथातले! आपल्याला पैसा मिळाला, आलिशान बंगला, आलिशान गाड्या, आलिशान फार्महाऊस झालं की तो मोठा यशस्वी बिल्डर म्हणून मिरवतो.

अनेक बिल्डर्सनी गटारे खाल्ली, नाले खाल्ले, साधी दोन झाडं वाढतील एवढीही जागा सोडलेली नाही. अक्षरशः एकेक मिलिमिटर जागेचा पैसा कसा होईल यासाठी सगळी धडपड! अर्थात हे केवळ बिल्डर्सचे नाही… आपणही सामान्य नागरिक घरं बांधताना एकेक इन्चासाठी जीव घालवतो. एवढंच नाही तर गटारे, नालेही मोकळे सोडत नाही. बिल्डर्स, आर्किटेक्ट, ठेकेदार, अधिकारी, अभियंते, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि आपण सर्वच सर्वसामान्य माणसं जागाजमिनीच्या एकेक इन्चासाठी, त्यातून मिळणाऱ्या पैशासाठी एवढे चटावलेलो आहोत की आपण कायदेनियम सर्व धाब्यावर बसवतोय. फक्त सोईसुविधा हव्यात पण त्या निसर्गाला ओरबाडून, जे निसर्गाने दिलंय त्याची वाट लावून. आपण केवळ स्वार्थ आणि पैसा यासाठी जीव घालवतोय. आपण जेवढं म्हणून गैरकाम करू त्याच्या कैक पटीनी निसर्ग आपल्याला धडा शिकवणार आहेच याबाबत कोणीच शंका बाळगू नये. पूर आला, महापूर आला की नुकसान झालं म्हणून रडण्याआधी आपण प्रत्येकजण काय ‘काशी’ करतोय याचा विचार करूया. केवळ रेडलाईनमुळे विकास थांबलाय अशी बोंब मारण्यात काही अर्थ नाही. उद्या रेडलाईन, ब्ल्यू लाईन असेल नसेल, पण निसर्ग सगळ्यालाच ‘ रेड सिग्नल ‘ देईल तेव्हा ना तुमचा पैसा उपयोगी पडणार आहे ना आलिशान गाड्या.. बंगले. तुम्ही गटार खाता, नाले खाता, नद्या खाता आणि दोष मात्र पावसाला देता हा कुठला न्याय?

चिपळूण हे प्रातिनिधिक आहे. ही समस्या संपूर्ण देशात आहे. पैशाला चटावलेली बिल्डर्स लॉबी, त्यांचे राजकीय आणि गुन्हेगारी क्षेत्रातील गॉडफादर, पालिका, महापालिका यातील अत्यन्त भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, महसूलसारखे भ्रष्टाचाराचे शिरोमणी खाते असं जोपर्यंत जोशात आहे तोपर्यंत या समस्या कधीच सुटणार नाहीत. या सगळ्यांना आणि त्यांच्या नालायकपणामुळे गोरगरीब, सर्वसामान्य, नितीनियम पाळणाऱ्यानाही शेवटी निसर्गाचा कोप हा झेलावा लागणार आहेच. राजकीय नेत्यांना त्यांच्या राजकारणातून आणि स्वतःच्या कुटुंबाचे कल्याण करण्याच्या कामातून असल्या शुल्लक गोष्टींकडे पहायला वेळ नाही. त्यांना सर्वात मोठे काम म्हणजे निवडणूक आणि सत्ता! षडयंत्र, शह – काटशह!! आणि वाट्टेल ते बोलून चर्चेत राहणं!! आणि आपल्यासारख्या मुर्खाचं काम त्यांचा जयजयकार करणं, पाठीपुढे करणं, हांजी हांजी करणं त्यांच्या ‘उच्च’ आचार विचारानुसार चालणं!! बाकी आपण, आपलं गाव – शहर, समाज, विकास सर्व गेलं तेल लावत…

  • मकरंद भागवत, पत्रकार, चिपळूण.

संपादक मकरंद भागवत

पत्रकारितेचा तीस वर्षांचा अनुभव. राजकीय, सामाजिक विषयांवर परखड भाष्य.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *