स्मार्ट मीटर – महावितरणला आवाहन!

*स्मार्ट मीटर —*

*महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना आवाहन!*

सध्या विशेषतः चिपळूण तालुक्यात महावितरणकडून बसविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट मीटरविरोधात विविध राजकीय पक्षांकडून आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला जात आहे. स्मार्ट मीटरचा विषय हा सुरुवातीपासून या ना त्या कारणाने वादात सापडला आहे. त्यातच रोज नवनवीन शन्का, समज – गैरसमज यांची भर पडत आहे. वाढीव वीजबिल हा मुद्दा कळीचा बनला असतानाच आता त्यात ‘कॅमेरा’ या विषयाने आणखी भर घातली आहे. सर्वसामान्य माणूस हा अजाणतेपणी किंवा ऐकीव गोष्टीवर विश्वास ठेवतो. मुळात स्मार्ट मीटर हवेत की नकोत, बसवायचे झाले तर काय पद्धतीने बसवायचे याचा निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. अधले मधले अधिकारी त्यात काही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. ते फारतर लोकांचा विरोध असेल तर वर कळवू शकतात. त्यांची मर्यादा एवढीच आहे. त्यामुळे महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एक गोष्ट प्राधान्याने करायला हवी ती म्हणजे ‘जनतेशी संवाद’! सरकारी यंत्रणा नेमकी यातच कमी पडते हा आजवरचा अनुभव आहे. पण तरीही…

माझे एक पत्रकार आणि ग्राहक म्हणून महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना किंवा त्यांच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांना आवाहन आहे की, त्यांनी स्मार्ट मीटरसंदर्भातील समज – गैरसमज यासंदर्भात विविध पक्षाचे प्रतिनिधी, सामाजिक संघटनाचे प्रतिनिधी, व्यावसायिक संघटनाचे प्रतिनिधी, समाजातील अन्य तज्ज्ञ मंडळी, पत्रकार, महावितरणचे तज्ज्ञ अभियंते, अधिकारी या सर्वांना एकत्रित आणून प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा घडवून आणावी. जे जे आक्षेप आहेत त्याला प्रात्यक्षिकाद्वारे उत्तर दिले गेले पाहिजे. त्यामुळे काय खरं, काय खोटं हे स्पष्ट होईल. एकंदर शासनाचे धोरण हे स्मार्ट मीटर कोणत्याही परिस्थितीत बसविण्याचे दिसतेय. शासन आणि जनता यांच्या कात्रीत ज्यांच्या हातात ‘मम’ म्हणन्यापलीकडे काही नाही ते भरडले जात आहेत असे दिसते. यात खरं तर महावितरणच्या जनसंपर्क विभागाचे फेल्युअर दिसते आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटरबाबतचा सावळा गोंधळ संपविण्यासाठी एकत्रित सांगोपांग चर्चा खुल्या वातावरणात होणे आवश्यक आहे. कारण रोज एखाद्या पक्षाचे पुढारी येतात, भेटतात, जनतेसाठी आवाज उठवतात आणि जातात. पण तरीही स्पष्टता कशाचीच होत नाही. मीटर बसवावा की न बसवावा, बसवला तर बील वाढेल का, नाही बसवला तर वीज कनेक्शन तर बंद होणार नाही ना अशा संभ्रमात ग्राहक सापडला आहे. शासन योग्य तो संवाद साधत नाही आणि समाजात अफ़वा, गैरसमज पसरायला वेळ लागत नाही आणि त्यामुळे यातच असं नाही जवळपास प्रत्येक योजनेत गोंधळ हा होतोच. मीटर बसवायचा की नाही ते शासन बघेल, पण सध्यातरी महावितरणसमोर आक्षेप, समज – गैरसमज समजून घेऊन त्याचे निराकरण करणे हा पर्याय आहे. त्यांनी संवादाचे एक पाऊल टाकणे गरजेचे आहे. अन्यथा संघर्ष होत राहणार हे निश्चित.

मकरंद भागवत, (चिपळूण)

संपादक – कोकण रिपोर्टर

मो. 9850863262