*पालकमंत्री म्हणजे काय ऱे भाऊ?*
*सामान्य जनतेच्या माहितीसाठी…*
*पालकमंत्री म्हणजे काय ऱे भाऊ?*
गेल्या काही वर्षांत विशेषतः राजकारण फार संकुचित, स्वार्थी आणि सत्तापिपासू झालं आहे तेव्हापासून राज्यात सरकार कोणतंही असो जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाचा वाद हा टोकाचा होताना दिसतो आहे. एकाच पक्षाचे सरकार असले तरी हा वाद होतो आणि सध्या तर तत्वशून्य युत्या – आघाड्या होण्याच्या काळात तर विविध पक्षामध्ये या पदासाठी होणारे वाद झाले नाहीत तरंच नवल!
रायगड जिल्ह्यात याच पदासाठी गेले पावणेदोन वर्ष शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी दादा गट यांच्यात जी साठमारी चालू होती ती आज थोडीशी शमली आहे. आता यातून कोणता नवीन राजकीय संघर्ष घडतो किंवा नाही हे येत्या काही काळात कळेल.
पण, या सर्व गदारोळात ‘पालकमंत्री म्हणजे नेमकं काय प्रकरण असतं’ याची उत्सुकता सर्वसामान्य माणसाला असते. त्यासाठी ही थोडक्यात माहिती –
पालकमंत्री हे राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यातील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असतात. हे कोणतेही स्वतंत्र घटनात्मक पद नसले, तरी राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्याकडे विशिष्ट जिल्ह्याचे पालकत्व सोपवले जाते.
मुख्य अधिकार –
जिल्हा नियोजन समितीचे (DPC) अध्यक्षपद:
जिल्ह्याच्या विकासाचा वार्षिक आराखडा तयार करणे आणि शेकडो कोटींच्या निधीच्या मंजुरीचे व वितरणाचा अंतिम अधिकार पालकमंत्र्यांकडे असतो.
विकासकामांना मंजुरी: स्थानिक खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या विकासकामांना आणि निधीच्या वाटपाला मान्यता देणे.
प्रशासकीय समन्वय व नियंत्रण:
जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि इतर शासकीय यंत्रणांवर देखरेख ठेवणे व प्रशासनाला आवश्यक निर्देश देणे.
ध्वजारोहण: १५ ऑगस्ट (स्वातंत्र्य दिन) आणि २६ जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन) यांसारख्या राष्ट्रीय दिवशी जिल्ह्यात शासकीय पातळीवर ध्वजारोहण / ध्वजवंदन करण्याचा मान पालकमंत्र्यांना मिळतो.
प्रमुख कर्तव्ये-
योजनांची अंमलबजावणी:
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवून घेणे.
आपत्ती व्यवस्थापन: पूर, दुष्काळ, साथीचे रोग किंवा कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून मदत व पुनर्वसन कार्याचे नेतृत्व करणे.
जनसमस्यांचे निवारण: जिल्ह्यातील नागरिकांचे प्रश्न, स्थानिक समस्या आणि तक्रारी थेट जाणून घेऊन त्या प्रशासकीय पातळीवर सोडवणे.
मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व: जिल्ह्याचे प्रलंबित प्रश्न आणि निधीची गरज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडणे.
*कोकण रिपोर्टर*
