लाचखोरीनुसार शासकीय कार्यालयांची रचना?

*कोकण रिपोर्टर विशेष*

*लाचखोरीनुसार शासकीय कार्यालयांची रचना?*

चिपळूण – नुकताच चिपळूण महसूलचा लाचखोर डॉन सापळ्यात अडकला. तत्पूर्वी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी अनेक अधिकारी लाच घेताना सापडले. सध्याचा लाचखोरीचा प्रचंड वेग पाहता रत्नागिरी जिल्ह्यातील महसूल विभागात केवळ 10% कर्मचारी आणि टेबल खुर्च्या शिल्लक राहतील असे चित्र आहे.

अर्थात हे चित्र संपूर्ण महाराष्ट्राचे आहे. महसूल, पोलीस, फ़ॉरेस्ट, आरोग्य, शिक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा लोकांच्या रोजच्या जीवनाशी निगडित शासकीय यंत्रणा ‘भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार’, ‘लाच खाणे हा जन्मसिद्ध अधिकार आहे’ या तत्वाचे पुरेपूर पालन करीत आहेत. एकवेळ प्राणवायू नसला तरी चालेल पण लाच, टक्केवारी पाहिजेच!

लाचखोरीची वाढणारी आवड, त्यातील कौशल्य आत्मसात करण्याची वाढलेली क्षमता लक्षात घेऊन शासन प्रत्येक कार्यालयात एक आगळीवेगळी व्यवस्था निर्माण करण्याची योजना आखत असल्याची चर्चा आहे.

त्यानुसार प्रत्येक कार्यालयाचे साधारणपणे तीन भाग असतील.

1) सर्वात मोठा भाग म्हणजे किमान 60% लाचखोर अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी. हे अत्यन्त पराकोटीचे, कट्टर लाचखोर असतील. वाट्टेल ते करुन, श्रीमंताबरोबरच गोरगरिबालाही अक्षरशः नाडून पैसे खाणारे असतील. त्यांच्यात एक प्रकारची मग्रुरी असेल. गाड्या, बंगले, फ्लॅट, रोकड, सोनं याची मोजदाद नसेल. त्यांचं कुटुंब पण या पापाच्या पैशावर ऐश करणारं असेल.

याच विभागात श्रीमंत पण गैरव्यवहार सरळ करुन घेण्यासाठी येणाऱ्यांसाठी ‘ रेड कार्पेट ‘ असेल. दलाल मंडळींसाठी स्वतंत्र बैठक व्यवस्था असेल. या गटातील अधिकाऱ्याची केबिनही नोटांनी सजवलेली असेल.

या विभागात उंची फर्निचर, एसी असेल.

2) दुसऱ्या भागात साधारण 30% अधिकारी, कर्मचारी असतील ते लाच खातील, पण थोडी माणुसकी, समजूतदारपणा दाखवणारे असतील. समोरचा जो देईल ते शांतपणे घ्यायचे. त्यात समाधान मानायचे. जास्त कटकट करायची नाही. यांच्याकडे एसी नसेल, पण पंखे तरी असतील. बसायला बऱ्यापैकी फर्निचर असेल. साहेबाची केबिनही साधीशी.

3) तिसऱ्या भागात 10% कर्मचारी, अधिकारी असतील. त्यांना मोडक्या खुर्च्या, टेबल असेल. पंखा नसेल. काहीसे अडगळीत बसतील. साहेबाना केबिन नसेल. याचं कारण म्हणजे ते निरूपयोगी! अजिबात लाच न खाणारे. आपलं काम प्रामाणिकपणे, नियमानुसार करणारे. आलेल्या नागरिकांना नम्र सेवा देणारे, मार्गदर्शन करणारे असतील.

या सर्वांच्या बाहेर बसलेले शिपाई पण मग्रूर, जरासा मवाळ आणि एकदम सालस या गटातले असतील.

या विभागणीमुळे नागरिकांनाही सोईचे होईल. आत्ताच्या सिस्टीमनुसार सर्व एकत्र असल्यामुळे आपल्याला हवा तसा असलेला अधिकारी, कर्मचारी ओळखणे कठिण जाते. नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेऊन शासन 2027 पासून मंत्रालय ते ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत वरील बदल करणार असल्याचे सांगितले जाते.

सर्व मंत्रिमंडळ मात्र सज्जन, स्वच्छ, निष्कलंक, लोकसेवेने प्रेरित असल्यामुळे त्यांच्याबाबत विश्वासाचे, आदराचे वातावरण आहे. त्यांचे पीए पण अत्यन्त सात्विक विचारांचे! बंगलेही अतिशय साधे. करोडो रुपयांचा चुराडा न करता सजवलेले.

## मकरंद भागवत. ##