दूध भेसळ.. कडक नियम.. कठोर कारवाई
*दूध भेसळ आणि कारवाईबाबतची कठोर नियमावली*
अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३ जुलै २०२६ रोजी दूध डेअरी तपासणी, भेसळ प्रतिबंध आणि कडक कारवाई संदर्भात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत एक नवीन व कठोर नियमावली जाहीर केली आहे. ‘फार्म टू प्लेट’ (शेतापासून ते ग्राहकाच्या ताटापर्यंत) या तत्त्वावर आधारित ही नियमावली असून, यातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. ‘सेव्ह फूड, सेव्ह ड्रग’ राज्यव्यापी मोहीम
राज्यात दुधातील भेसळ आणि कृत्रिम (सिंथेटिक) दुधाचा काळाबाजार मुळापासून उपटून टाकण्यासाठी FDA ने ‘स्वच्छ दूध – सुरक्षित आरोग्य, भेसळमुक्त महाराष्ट्र’ हे विशेष अभियान सुरू केले आहे.
२. संपूर्ण पुरवठा साखळीसाठी एकसमान नियम
हा आदेश केवळ डेअरी मालकांसाठी नसून दूध संकलन केंद्रे, बल्क मिल्क कुलर्स (BMCs), चिलिंग सेंटर्स, दूध प्रक्रिया उद्योग, वाहतूकदार, वितरक, घाऊक आणि किरकोळ विक्रेते अशा दूध क्षेत्रातील संपूर्ण साखळीला लागू असेल.
३. सुट्या दुधाच्या विक्रीवर कडक निर्बंध व लेबलिंग
कच्चे दूध (Raw Milk): सुट्या किंवा कच्च्या दुधाच्या प्रत्येक कंटेनर/पात्रावर ‘रॉ मिल्क’ (RAW MILK) असा स्पष्ट उल्लेख असणे आणि ग्राहकांसाठी ‘सेवनापूर्वी दूध उकळावे’ अशी सूचना लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पाश्चराइज्ड दूध: पाश्चराइज्ड दूध केवळ सीलबंद आणि योग्य लेबलयुक्त पॅकेजिंगमध्येच विकता येईल. सुट्या पिशवीतून किंवा अनधिकृत पद्धतीने दूध विकल्यास कडक कारवाई व दंडाची तरतूद आहे.
४. शीतसाखळी (Cold Chain) आणि स्वच्छता
दुधाची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शीतसाखळीचे (Temperature/Cold Chain Log) काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.
दूध हाताळण्यासाठी केवळ फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टीलच्या पात्रांचा व उपकरणांचाच वापर करावा लागेल.
दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांकडे वैध वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र (Medical Fitness Certificate) असणे सक्तीचे आहे.
५. ‘ट्रेसेबिलिटी’ (Traceability) रेकॉर्ड अनिवार्य
दुधाचा उगम कुठून झाला आणि ते कोणाकोणाला वितरित केले गेले, याचा स्रोतापासून ते अंतिम विक्रीपर्यंतचा संपूर्ण लेखी रेकॉर्ड (Traceability) ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे भेसळ झाल्यास मूळ आरोपी शोधणे सोपे होईल.
६. भेसळ करणाऱ्यांवर गंभीर गुन्हे आणि मोठा दंड
तपासणी दरम्यान युरिया, डिटर्जंट, कॉस्टिक सोडा, स्टार्च, मेलामाइन किंवा हायड्रोजन पेरॉक्साइड यांसारख्या घातक रसायनांचा वापर करून कृत्रिम दूध बनवणाऱ्यांवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.
दोषी आढळल्यास परवाने (License) तात्काळ रद्द केले जातील आणि गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार १० लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर: “कागदी घोडे नाचवणारे व्यावसायिक आता चालणार नाहीत; प्रत्यक्ष काम आणि नियमांचे पालन न दिसल्यास डेअरी आणि परवाने थेट रद्द केले जातील,” असा कडक इशारा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
