लोटे MIDC ची पाणीटंचाई कधी संपणार?

##  लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्राची पाणीटंचाई :

कायमस्वरूपी तोडगा कधी? ##

श्री. केशव भट, रत्नागिरी. निवृत्त अभियंता, MIDC

मो. 9226421314

यंदा एल-निनोच्या प्रभावामुळे जून महिन्यात पाऊस लांबल्याने लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्रात अभूतपूर्व पाणीटंचाई निर्माण झाली. पंधरा दिवसांहून अधिक काळ उद्योगांना अत्यल्प पाणीपुरवठा झाल्यामुळे अनेक उद्योगांचे उत्पादन विस्कळीत झाले, काही उद्योग बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचले, तर हजारो कामगारांच्या रोजगारावर आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला. ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नसून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या समस्येचेही हे स्पष्ट द्योतक आहे.

लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्राचा विकास वाशिष्ठी नदीतील बारमाही उपलब्ध पाण्यावर आधारित आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून सोडल्या जाणाऱ्या अवजलामुळे ही नदी वर्षभर प्रवाही राहते. याच कारणामुळे रासायनिक आणि औषधनिर्मिती उद्योगांसाठी हे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यात आले. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून कोयना प्रकल्पाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील वीज निर्मितीचे स्वरूप बदलल्यामुळे अनेक वेळा अवजल नदीत सोडले जात नाही. परिणामी वालोपे येथील MIDC च्या जॅकवेलमध्ये आवश्यक पाणीसाठा उपलब्ध राहत नाही आणि दरवर्षी डिसेंबर ते जून या कालावधीत पाणीटंचाईची समस्या निर्माण होते.

या समस्येची मुळे आणखी खोलवर आहेत. २००५ च्या महापुरानंतर वालोपे येथील फरशीचा काही भाग तोडण्यात आला. त्यानंतर भरतीच्या वेळी खाडीचे खारे पाणी पंपगृहात येऊ लागले आणि फक्त ओहोटीच्या काळातच पाणी उपसा करणे शक्य झाले. नंतर फरशीची उंची वाढविण्याचे काम सुरू झाले; मात्र ते अर्धवटच थांबले. परिणामी लाखो रुपयांचा खर्च होऊनही मूळ प्रश्न कायम राहिला. गेल्या दीड दशकापासून उद्योजक संघटना, फेडरेशन ऑफ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज आणि उद्योगमित्र बैठकीत सातत्याने हा प्रश्न मांडला जात असला, तरी अद्याप कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही.

अलीकडील पाणीटंचाईच्या काळात जिल्हाधिकारी श्री. मनुज जिंदाल आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वैदेही रानडे यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून तातडीने शेलारवाडी धरणातील पाणी उपलब्ध करून दिले. त्यानंतर MIDC मार्फत उद्योगांतील कामगार तसेच प्रदूषणग्रस्त गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला. त्यांच्या तत्पर हस्तक्षेपामुळे मोठे संकट टळले. मात्र अशी परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी MIDC आणि संबंधित विभागांनी पूर्वनियोजन करणे अपेक्षित होते.

आज या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे. वालोपे येथील अर्धवट राहिलेले काम पूर्ण करून फरशीची उंची वाढविणे आणि उंची वाढविल्यानंतर तेथे स्वयंचलित टिल्टिंग गेट्स बसविणे, MIDC खेर्डी जॅकवेल च्या वरच्या अंगाला एक पिकअप वियर उभारून पाण्याचा बफर झोन तयार करणे,खेर्डी जॅकवेल येथे एक योग्य क्षमतेचा पंप बसवून त्याने उपसलेले पाणी स्वतंत्र पाईपलाईंने वालोपे येथील जॅक्वेल मध्ये सोडणे,नदीपात्रातील गाळ काढून साठवण क्षमता वाढविणे तसेच शेलारवाडी येथील पाटबंधारे धरणातील काही पाणीसाठा आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये MIDC लोटे परशुराम करिता संरक्षित करणे हे उपाय तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य असून त्यांची तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे

लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्र हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र आहे. या क्षेत्रातून दरवर्षी अंदाजे ₹१,५०० ते ₹२,००० कोटींपेक्षा अधिक महसूल शासनाला मिळतो. रासायनिक, औषधनिर्मिती आणि नव्या उद्योगांमुळे निर्यात सातत्याने वाढत असून सुमारे २५ हजार लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. MIDC ला पाणीपुरवठ्यापोटी दरवर्षी ₹३० ते ₹४० कोटींचा महसूल मिळतो. त्यामुळे उद्योगांना अखंड आणि विश्वासार्ह पाणीपुरवठा करणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.

या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी डॉ प्रशांत पटवर्धन यांनी लोटे परशुराम उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष असताना 24 कोटी रुपयांचा कोल्हापूर टाईप बंधारा एमआयडीसी कडून मंजूर करून घेतला होता. एमआयडीसी यासाठी निधी देणार होती. मात्र वाशिष्ठी नदी ‘नोटिफाईड रिव्हर’ असल्याने पाटबंधारे विभागाची मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहे. विविध विभागांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे उद्योगांना वर्षानुवर्षे त्याची किंमत मोजावी लागत आहे. हा प्रशासकीय विलंब आता थांबविणे अत्यावश्यक आहे.याकरिता मागील १५ वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्याकरिता खास बाब म्हणून ही सर्व कामे सीडीओ नाशिक ची मंजुरी न घेता MIDC ने करण्याची परवानगी शासनाने द्यावी.

कायमस्वरूपी उपाययोजना पूर्ण होईपर्यंत शासनाने उद्योगांना काही तात्पुरता दिलासा देण्याचाही विचार करावा. पाणीटंचाईमुळे उद्योग बंद राहिल्यास ‘फोर्स मॅज्युर’ प्रमाणपत्र, जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकृत दाखला, कर्ज पुनर्रचना, वीज बिलातील स्थिर शुल्कात सवलत, कर भरण्यास मुदतवाढ आणि कामगारांसाठी उपलब्ध कायदेशीर योजनांचा लाभ यांसारख्या उपायांमुळे उद्योगांचे नुकसान काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.

हवामान बदलामुळे भविष्यात अशा नैसर्गिक संकटांची तीव्रता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्राचा पाणीपुरवठा हा केवळ एका औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न राहिलेला नाही; तो राज्याच्या महसुलाचा, निर्यातीचा, रोजगाराचा आणि कोकणाच्या आर्थिक विकासाचा प्रश्न बनला आहे. शासन, MIDC, जलसंपदा विभाग आणि सर्व संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वय साधून तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविणे ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे. उद्योग वाचले तर रोजगार टिकेल, महसूल वाढेल आणि कोकणातील औद्योगिक विकासालाही नवी गती मिळेल.

राज्याचे उद्योगमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री.उदय सामंत साहेब नेहेमीच उद्योजकांच्या समस्यांवर सकारात्मक असतात.उद्योजकांची ही समस्या सोडविण्यासाठी ते निश्चितच सर्व संबंधित विभागांना आदेश देतील आणि आपलं राजकीय वजन वापरून ते पाटबंधारे खात्याकडून ही समस्या झटपट मार्गी लावण्याची किमया करतील असा विश्वास आहे.