वीर रस्ता कामात दिरंगाई : जि.प.सदस्या शिवानी सावंत आक्रमक

*🛑वीर रस्ता कामाच्या दिरंगाईविरोधात जिल्हा परिषद सदस्या शिवानी सावंत आक्रमक*

*🛑निविदा दिरंगाई बद्दल बांधकाम मंत्री तसेच पालकमंत्री यांच्याकडे तक्रार करण्याचा इशारा*

*🛑अडीच कोटींचा निधी मंजूर, १.२४ कोटी उपलब्ध* *तरीही निविदा प्रक्रिया रखडल्याने संताप*

*🛑पावसाळ्यातील जनतेच्या गैरसोयीला जबाबदार कोण*

*चिपळूण:* खेरशेत–कोकरे–नायशी–कळबुशी–पेढाबे–देवपाट–रानपाट–वीर या मार्गांवरील वीर गावातील १० किलोमीटर लांबीच्या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या मजबुतीकरण व डांबरीकरणासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असतानाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अद्याप निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी वहाळ जिल्हा परिषद सदस्या शिवानी सावंत यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट सार्वजनिक बांधकाम आणि पालकमंत्री यांच्याकडे तक्रार करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात या रस्ता कामास मंजुरी मिळाल्याचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्राप्त झाले होते. त्यानंतर १ कोटी २४ लाख रुपयांचे अनुदान उपलब्ध झाल्याचेही पत्र प्राप्त झाले. मात्र चार महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटल्यानंतरही निविदा काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मंजूर काम मुद्दाम रखडवले जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.चिपळूण तालुक्याच्या दुर्गम भागातील वीर गावासाठी हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. साडेतीन ते चार हजार लोकसंख्या असलेल्या या भागातील नागरिकांचा दैनंदिन संपर्क, शैक्षणिक, आरोग्य व शासकीय कामकाजासाठीचा प्रवास या मार्गावर अवलंबून आहे. मात्र सध्या रस्त्यावरील डांबर व खडी पूर्णपणे निघून गेल्याने अनेक ठिकाणी केवळ मातीचा मार्ग उरला आहे. जागोजागी मोठे खड्डे पडले असून मोऱ्यांना भगदाड पडल्याने अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे.

या रस्ता कामाबाबत सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या जिल्हा परिषद सदस्या शिवानी सावंत यांनी निविदा प्रक्रिया का सुरू करण्यात आलेली नाही, याचा शोध घेतला असता मंजुरी व निधी उपलब्ध असूनही कामाला सुरुवात न झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कामासाठी काढण्यात आलेल्या काही कागदपत्रांमध्ये तारखेचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच तांत्रिक मान्यता आणि पुढील कार्यवाहीबाबतच्या आदेशांमध्येही विसंगती असल्याचे काही उपलब्ध कागदपत्रानवरून पुढे आले आहे. त्यामुळे मंजुरीनंतरही काम प्रत्यक्षात का आले नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

या संपूर्ण प्रकाराबाबत जिल्हा परिषद सदस्या शिवानी सावंत यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खुलासा मागितला असून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास थेट सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.”दुर्गम भागातील नागरिकांना पावसाळ्यात जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. निधी उपलब्ध असताना आणि मंजुरी मिळाल्यानंतरही निविदा निघत नसेल तर त्यामागील जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे,” अशी भूमिका शिवानी सावंत यांनी घेतली आहे. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर या मार्गाची अवस्था आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्या शिवानी सावंत यांच्या यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेने वीर रस्ता मुद्दा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आता नेमकी कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे