प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना

चिपळूण – केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) अंतर्गत ग्रामीण भागातील तरुण, बेरोजगार, महिला, शेतकरी, बचत गट, शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPO) स्वयंरोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चावर ३५ टक्के अनुदान व जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतमालावर आधारित सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे, स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मिती करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे हा आहे. कच्चा माल विकण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन केल्यास उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होते, हे या योजनेतून स्पष्ट होत आहे.

फळे व भाजीपाला प्रक्रिया, काजू व आंबा प्रक्रिया, मसाले, पिठे, दुग्धजन्य पदार्थ, पारंपरिक खाद्यपदार्थ, बेकरी व रेडी-टू-ईट पदार्थ यांसारख्या उद्योगांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे. योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे तर व्यवसाय प्रशिक्षण, तांत्रिक मार्गदर्शन, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग व मार्केटिंगसाठीही सहाय्य दिले जाते.

या योजनेमुळे ग्रामीण तरुणांना नोकरीच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतर करण्याऐवजी गावातच उद्योग उभारण्याची संधी मिळणार आहे .

महिलांचे बचत गट आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणारअसून अनेक शेतकरी गट व FPO स्वतःचा ब्रँड निर्माण करू शकतात. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या जीवनात आर्थिक व सामाजिक स्तरावर आमूलाग्र बदल घडून येणार आहे .

भविष्यात अन्नप्रक्रिया उद्योगाला मोठी मागणी राहणार असल्याने ही योजना टिकाऊ उत्पन्नाचा मार्ग ठरणार आहे. स्थानिक उत्पादनावर आधारित प्रक्रिया उद्योग हे ग्रामीण विकासाचे महत्त्वाचे साधन ठरणार असून, आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर सर्व पात्र तरुण, महिला, शेतकरी, बचत गट, शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मनोज गांधी, मंडळ कृषि अधिकारी यांनी केले असून अधिक माहितीसाठी कृषि विभागाशी संपर्क करावा .