पाण्यासाठी एल्गार! रत्नागिरी जलपरिषद विशेष लेख

पाण्यासाठी एल्गार!

*रत्नागिरी जलपरिषद विशेष लेख*

*कोकणात* सरासरी ३५०० मि.मी. पाऊस पडतो, महाराष्ट्राच्या सरासरीपेक्षा तिप्पट. तरीही दरवर्षी फेब्रुवारी महिना आला की रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६०० हून अधिक वाड्या-वस्त्यांवर टँकरचे चक्र सुरू होते. हा विरोधाभास यंदा अधिक गंभीर झाला आहे, कारण हवामान खात्याने यंदा अल निनोचा प्रभाव अधिक तीव्र असल्याचे जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरीत होत असलेल्या जलपरिषदेला केवळ चर्चासत्र न राहता कृती आराखड्याचे स्वरूप येणे गरजेचे आहे.

*अल निनोचे वास्तव – आकडेवारी काय सांगते*

अल निनो म्हणजे प्रशांत महासागराचे तापमान वाढणे आणि त्यामुळे भारतीय मान्सून कमकुवत होणे. यंदाच्या आकडेवारीकडे पाहिले तर संकटाची तीव्रता लक्षात येते. भारतीय हवामान खात्याच्या ३० सप्टेंबरच्या अहवालानुसार यंदा देशात जून ते सप्टेंबर या काळात ७५९.४ मि.मी. पाऊस पडला, जो सरासरी ८६८.६ मि.मी. पेक्षा १२.६ टक्के कमी आहे. हे गेल्या ११ वर्षातील सर्वात कमी आहे. ऑक्टोबर महिन्यात तर ही तूट ३२.६ टक्क्यांवर गेली.

सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे पुढील तीन महिने. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार अल निनोचा पीक काळ हा नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२६ असणार आहे आणि तो मे-जुलै २०२७ पर्यंत कायम राहणार आहे. नोव्हेंबरमध्ये पाऊस ७७ ते १२३ टक्के म्हणजे सामान्य राहण्याचा अंदाज आहे, पण तापमान सरासरीपेक्षा २ ते ३ अंश जास्त राहणार आहे. म्हणजेच पाऊस पडला नाही आणि पडलेले पाणीही बाष्पीभवनाने वेगाने आटणार. डिसेंबर आणि जानेवारीत कोकणात ढगाळ वातावरण राहते, पण पाऊस पडत नाही, हीच परिस्थिती धरणांची पातळी झपाट्याने खाली आणते. या काळात रत्नागिरीतील धरणांचे बाष्पीभवन २० टक्क्यांनी वाढते, हा शास्त्रीय निष्कर्ष आहे.

*शासनाने घेतलेले कठोर निर्णय – परिषदेने याची नोंद घ्यावी*

याच संकटाची जाणीव ठेवून महाराष्ट्र शासनाने ५ ऑक्टोबरला ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत, ज्याची माहिती जलपरिषदेत सर्वांना असणे आवश्यक आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी जाहीर केले की १६ ऑक्टोबरपासून राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायतींना किमान १० टक्के पाणी कपात बंधनकारक करण्यात आली आहे. केवळ कपात नाही, तर प्रत्येक धरणात १० टक्के आपत्कालीन साठा राखीव ठेवणे आणि पिण्याचे पाणी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत आरक्षित ठेवणे, असे नियोजन करण्यात आले आहे.

यासोबतच उद्योगांना वापरलेल्या पाण्यापैकी ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मंजूर झालेल्या सांडपाणी पुनर्वापर धोरणानुसार ४२४ शहरी संस्थांमध्ये प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम, वाहन धुलाई आणि औष्णिक विद्युत प्रकल्पांसाठी वापरणे सक्तीचे केले असून त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळाची चाहूल लागली आहे. रत्नागिरी जिल्हाही याला अपवाद नाही. सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्नमेंटच्या अहवालानुसार राज्यात दररोज ९०७३ दशलक्ष लिटर सांडपाणी तयार होते, त्यापैकी केवळ ५७ टक्क्यावर प्रक्रिया होते आणि केवळ १७ टक्के पुनर्वापर होतो. तर दुसरीकडे गळतीने ३० ते ४० टक्के पाणी वाया जाते. म्हणजेच आपल्याकडे पाणी कमी नाही, व्यवस्थापन कमी आहे.

*रत्नागिरीच्या नद्या – वाहून जाणारे सोने*

जिल्ह्याची खरी संपत्ती म्हणजे त्याच्या नद्या. वशिष्ठी, जगबुडी, शास्त्री, बाव, मुचकुंदी, काजळी, जैतापूर आणि सावित्री या आठ प्रमुख नद्या सह्याद्रीतून उगम पावून थेट अरबी समुद्राला मिळतात. जिल्ह्यातील आवशी धरणाची क्षमता ११.१५ दशलक्ष घनमीटर, सावित्री धरण २९.४५ दशलक्ष घनमीटर, आंबतखोल धरण १९७९ पासून कार्यरत, तर कोलकेवाडी हे कोयना प्रकल्पाशी जोडलेले सर्वात मोठे धरण आहे. शिवाय नातुवाडी, शील, पनवेल ही धरणे रत्नागिरी शहराला पाणी देतात.

समस्या अशी आहे की ही सर्व धरणे केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. एकदा पावसाळा संपला की त्यांची पातळी झपाट्याने खाली येते. जानेवारीतच ही धरणे ४० टक्क्यावर येतात. वशिष्ठी नदीची वहन क्षमता २०२१ च्या महापुरानंतर ४० टक्क्यांनी कमी झाली आहे, कारण गाळ साचला आहे. नदी खोलीकरण झाले नाही तर पुराचे पाणी समुद्रात जाणार नाही आणि पावसाचे गोड पाणी अडणारही नाही.

*परिषदेसमोरील ठळक उपाययोजना – ज्या तातडीने कराव्या लागतील*

या परिषदेतून केवळ ठराव न होता कृती निघाली पाहिजे, म्हणून काही उपाययोजना ठळकपणे मांडणे गरजेचे आहे.

*>> पहिली ठळक उपाययोजना – नदीवर साखळी बंधारे -* प्रत्येक नदीचा सर्व्हे करून अहवाल तयार करावा. वशिष्ठी नदीवर ५, जगबुडीवर ३, बाव आणि शास्त्रीवर प्रत्येकी ३ साखळी बंधारे बांधावेत. हे बंधारे २ मीटर उंचीचे असावेत, जेणेकरून मासे आणि गाळ अडणार नाही. कापशी नदीवर चिपळूणमध्ये आरसीसी बंधाऱ्याचे टेंडर निघाले आहे, त्याच धर्तीवर काम व्हावे. एक फूट गाळ काढला तरी लाखो लिटर अतिरिक्त साठा निर्माण होतो.

*>> दुसरी ठळक उपाययोजना – जलतज्ज्ञांच्या मदतीने नैसर्गिक स्रोतांचे पुनरुज्जीवन -* GSDA च्या मदतीने प्रत्येक तालुक्यातील १० मृत झरे आणि ५ आटलेले ओढे यांचे पुनरुज्जीवन करावे. जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांच्या जोहड पद्धतीचा वापर करून सह्याद्रीच्या पायथ्याशी कंटूर ट्रेंच आणि लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बांधावेत. जिल्ह्यातील बहादूरशेख, पाग, चिंचनाका येथील जुन्या विहिरी, तळी यांचे पुनरुज्जीवन हाच अल निनोच्या काळात आधार ठरेल.

*>> तिसरी ठळक उपाययोजना – काटकसरीसाठी कठोर नियमावली -* स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणी वेळापत्रक जाहीर करावे, मोटारीने पाणी ओढणाऱ्यांवर ५०० रुपये दंड करावा. शासकीय कार्यालयात ड्युअल फ्लश आणि एरेटर बसवणे ३१ डिसेंबरपर्यंत सक्तीचे करावे. २० पेक्षा जास्त फ्लॅट असलेल्या सोसायट्यांना STP आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करावे, अन्यथा बांधकाम परवाना नूतनीकरण करू नये. हॉटेल आणि मंगल कार्यालयांनी ग्राहकांना पाणी मागितल्यावरच द्यावे आणि बांधकामासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर पूर्णपणे बंद करून ५००० रुपये दंड आकारावा.

*>> चौथी ठळक उपाययोजना – पाणी थेंब थेंब वाचवणे आणि जनजागृती -* प्रत्येक नागरिकाने नळाला तोटी लावणे, गळणारे नळ ४८ तासात दुरुस्त करणे, गाडी धुण्यासाठी बादलीचा वापर करणे बंधनकारक करावे. प्रत्येक रविवारी एक बादली पाणी वाचवण्याचा संकल्प, शाळांमध्ये पाणी संसद, तालुक्यात जलदिंडी आणि व्हॉट्सअपवर दैनिक पाणी पातळी जाहीर करणे, हे उपक्रम राबवावेत. दंडातून जमा झालेला पैसा १०० टक्के पाणी योजनांसाठीच वापरला जाईल, हा विश्वास नागरिकांना द्यावा.

*>> पाचवी ठळक उपाययोजना – दीर्घकालीन व्हिजन -* कोयना धरणात रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी २ टीएमसी पाणी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा. लोटे परशुराम MIDC मधील उद्योगांना प्रक्रिया केलेले पाणी वापरण्यास भाग पाडावे. जिल्ह्यात एक मध्यवर्ती वॉटर वॉर रूम स्थापन करावी, जिथे IMD चा आठवड्याचा अंदाज आणि धरण पातळी लाईव्ह दिसेल. शेवटी एकच सांगायचे आहे, रत्नागिरीत पाणी कमी नाही, नियोजन कमी आहे. अल निनोचे संकट हे आपल्याला शिकवत आहे की पाऊस पडल्यावर पाणी वाहून जाऊ देऊ नका, ते अडवा, जिरवा आणि वाचवा. ही जलपरिषद केवळ चर्चा न राहता पुढील पावसाळ्यापर्यंत १०० बंधारे, ५०० विहिरी पुनर्भरण आणि ३० टक्के गळती रोखण्याचा संकल्प घेऊन संपली, तरच पुढील उन्हाळ्यात रत्नागिरीकरांचे हाल होणार नाहीत. पाणी वाचवणे हा केवळ नियम नाही, तो जगण्याचा मंत्र आहे.

या जल परिषदेला जबाबदार सर्व नागरिकांनी हजर राहावे असे आवाहन आहे.

# सतीश कदम

*जलदूत*

*अध्यक्ष* हेल्प फाउंडेशन चिपळूण