लोकशाही रक्षणासाठी चिपळूणमध्ये भव्य मोर्चा…

*लोकशाहीच्या रक्षणासाठी चिपळूणमध्ये

जनआक्रोश, निषेध मोर्चा *

*SIRमधील पारदर्शकता, मतदारांच्या हक्कांपासून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांपर्यंत जनतेचा एल्गार, तिरंगा हातात घेत हजारो नागरिकांचा सहभाग*

चिपळूण : लोकशाही, संविधान आणि मतदारांच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासह कोकणातील विशेषता रत्नागिरी जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, विविध लोकहिताच्या प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधले जावे, या मागण्यांसाठी महाविकास आघाडीच्या वतीने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते व आमदार भास्करराव जाधव यांचे नेतृत्वात बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय निषेध मोर्चाला उत्स्फूर्त आणि स्वयंप्रेरित नागरिकांच्या सहभागामुळे महामोर्चाचे स्वरूप प्राप्त झाले. रणरणत्या उन्हाची पर्वा न करता महिला, शेतकरी, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी भूमिका घेणारे सर्वपक्षीय नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. हातात केवळ तिरंगा घेऊन निघालेल्या या मोर्चातून लोकशाहीविषयक प्रश्नांबाबत जनतेच्या मनातील अस्वस्थता प्रकर्षाने व्यक्त झाली.

मोर्चापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याला आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला मान्यवरांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर जीप्सी कॉर्नर परिसरात झालेल्या सभेत महाविकास आघाडीतील तसेच विविध राजकीय-सामाजिक प्रवाहांतील मान्यवरांनी नागरिकांना संबोधित केले. आमदार भास्करराव जाधव, माजी मंत्री व माजी खासदार हुसेन दलवाई, काँग्रेसच्या उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्षा सोनललक्ष्मी घाग, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे शहर कार्याध्यक्ष शिरीष काटकर, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष मनीष पाथरे, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते विनोद कदम आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उत्तर रत्नागिरी जिल्हाप्रमुख विक्रांत जाधव यांनी विविध अंगांनी लोकशाही आणि जनतेच्या प्रश्नांवर आपली भूमिका मांडली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश (बारक्या शेठ) बने यांच्यासह महाविकास आघाडीतील स्थानिक नेतेही व्यासपीठावर उपस्थित होते.

आमदार भास्करराव जाधव यांनी लोकशाही ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित नसून शासनाने नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे आणि संविधानिक संस्थांनी पारदर्शक व उत्तरदायी राहणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. आणीबाणीच्या काळाचा संदर्भ देत त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यानंतर निवडणुकीला सामोरे जाऊन जनादेश स्वीकारल्याचे नमूद केले. SIR प्रक्रिया, मतदार यादीतील नावांची वजावट, हरकतींची प्रक्रिया आणि Form 6 मधील बदल याबाबत निवडणूक आयोगाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पात्र नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत बाधित होऊ नये, यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षा प्रक्रियेतील कथित पेपरफुटी, युवकांचे रोजगाराचे प्रश्न आणि खाजगी संस्थांना परीक्षा प्रक्रियेची जबाबदारी देताना पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाची गरज याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

कोकणातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही जाधव यांनी ठाम भूमिका मांडली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ फेरआढावा घेऊन पात्र तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त घोषित करावे आणि शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. हा प्रश्न विधानसभेत सातत्याने मांडत राहण्याचा निर्धार व्यक्त करत, लोकशाही आणि संविधानाचे संरक्षण ही केवळ राजकीय पक्षांची नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भाषणात भास्करराव जाधव यांनी आपल्या खास आक्रमक शैलीत केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांवर तसेच भाजपच्या राजकीय भूमिकेवर जोरदार टीका करत विविध जनहिताच्या प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरले. लोकशाही, संविधान, मतदारांचा अधिकार आणि कोकणातील जनतेच्या प्रश्नांवर त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना थेट जाब विचारला.

माजी मंत्री व माजी खासदार हुसेन दलवाई यांची विशेष उपस्थिती लाभली. त्यांनी लोकशाहीसोबतच सामाजिक न्याय, समावेशक विकास आणि आर्थिक विषमता या प्रश्नांना केंद्रस्थानी आणले. विकासाचा लाभ सर्व समाजघटकांना मिळाला पाहिजे. शेतकरी, कामगार, लघुउद्योजक आणि सामान्य नागरिकांच्या हिताला विकासाच्या केंद्रस्थानी स्थान मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुष्काळ, पाणीटंचाई, शेती आणि मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या व निकृष्ट कामाचाही त्यांनी उल्लेख केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि पेरियार यांच्या सामाजिक परिवर्तनवादी साहित्याच्या अभ्यासाबाबत निर्माण झालेल्या वादातून शैक्षणिक स्वायत्ततेचा प्रश्न उपस्थित करताना अभ्यासक्रमांबाबत निर्णय घेताना सामाजिक न्यायाच्या विचारांचा आणि विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेचा सन्मान राखला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. निवडणूक प्रक्रियेवरील आक्षेपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि आवश्यक असल्यास पुनर्निवडणुकीचा पर्यायही विचारात घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

काँग्रेसच्या उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्षा सोनललक्ष्मी घाग यांनी मतदारांचा अधिकार हा कोणत्याही एका पक्षाचा विषय नसून प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या लोकशाही हक्काचा प्रश्न असल्याचे सांगितले. SIR प्रक्रियेत मतदार यादीतील बदल आणि संभाव्य वगळणीबाबत नागरिकांना स्पष्ट व अधिकृत माहिती मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिलांचा लोकशाहीतील सहभाग, महिलांची सुरक्षा, विद्यार्थी व आदिवासी समाजघटकांवरील प्रश्न आणि सामाजिक न्याय याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. कोणत्याही आकडेवारीबाबत अधिकृत माहिती आणि पारदर्शक प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे शहर कार्याध्यक्ष शिरीष काटकर यांनी हा मोर्चा कोणत्याही आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नसून लोकशाही, संविधान आणि मतदानाच्या अधिकाराबाबत जनजागृती करण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट केले. SIR आणि मतदार यादीतील बदलांची वस्तुनिष्ठ चौकशी, पात्र मतदारांची नावे सुरक्षित ठेवणे आणि नागरिकांनी स्वतःच्या मतदार नोंदी तपासून जागरूक राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. पेपरफुटी, बेरोजगारी, शेतकरी आणि महिलांच्या प्रश्नांसह धर्म-जातीय विभाजनाच्या राजकारणापासून दूर राहण्याचे आवाहन करत सोशल मीडियावरील माहितीही चिकित्सकपणे तपासण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

मनसेचे जिल्हाध्यक्ष मनीष पाथरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मतदारांचा अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अबाधित राहणे ही लोकशाहीची मूलभूत गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी, लोकप्रतिनिधित्व, न्यायालयीन निर्णयांची अंमलबजावणी आणि संविधानिक संस्थांच्या उत्तरदायित्वाचाही त्यांनी संदर्भ घेतला. कोकणातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा तसेच मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामातील गती, दर्जा आणि उत्तरदायित्वाबाबत सरकारला जाब विचारला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते विनोद कदम यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना अभिवादन करत संविधान आणि लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी व्यापक जनआंदोलनाची गरज व्यक्त केली. SIR, मतदारांचे अधिकार आणि दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचा प्रश्न हा केवळ राजकीय पक्षांचा विषय नसून सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांशी संबंधित असल्याचे सांगत संविधानिक आंदोलनांना वंचित बहुजन आघाडीचा सक्रिय सहभाग राहील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सामाजिक न्याय, नागरिकांचे अधिकार आणि संविधानिक मूल्यांसाठी पक्षीय चौकट ओलांडून एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उत्तर रत्नागिरी जिल्हाप्रमुख विक्रांत जाधव यांनी मोर्चामागील प्रमुख भूमिका स्पष्ट करताना SIR प्रक्रियेत पारदर्शकता, पात्र मतदारांचा मतदानाचा अधिकार सुरक्षित ठेवणे आणि उत्तर रत्नागिरीतील दुष्काळाच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले. विद्यार्थी, शेतकरी, महिला, उद्योजक आणि सामान्य नागरिकांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत लोकशाही व्यवस्थेत या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे प्रभावी माध्यम मतदान असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा केवळ राजकीय पक्षांचा कार्यक्रम नसून सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांचा सामूहिक आवाज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ज्येष्ठ पत्रकार व विचारवंत युवराज मोहिते यांनी लोकशाही आणि संविधानाच्या प्रश्नांवर कलाकार, लेखक, पत्रकार तसेच लेखणीच्या माध्यमातून व्यवस्थेला प्रश्न विचारणाऱ्या प्रत्येक घटकाने आपली भूमिका मांडण्याची गरज व्यक्त केली. मतदारांचा अधिकार, संविधानिक मूल्ये आणि लोकशाही संस्थांच्या कार्यपद्धतीबाबत निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांवर नागरिकांनी शांत न राहता चिकित्सकपणे भूमिका मांडावी, असे आवाहन त्यांनी केले. “चिपळूणकर उशिरा जागतात, मात्र एकदा जागे झाले की प्रश्नाच्या मुळाशी जातात,” असे सांगत सध्याची चळवळ केवळ राजकीय कार्यक्रम न राहता व्यापक लोकशाही जनजागृतीचे माध्यम ठरू शकते, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सभेच्या सांगतेपूर्वी संदीप आंब्रे यांनी “तुमच्या हाती सत्ता आली, आले सर्व काय… या जनतेचा हक्क तुम्ही, कुठंच ठेवला नाय..!”** हे मार्मिक गाणे सादर करून आंदोलनातील जनभावनेला वेगळाच स्वर दिला.

सभेनंतर तिरंगा हातात घेत आणि विविध घोषणांनी परिसर दणाणून सोडत मोर्चाला प्रारंभ झाला. “या मोदी सरकारचे करायचे काय, खाली डोके वर पाय”, “निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हाय हाय”, “व्होट चोर, गद्दी छोड” यांसह विविध राजकीय घोषणा देण्यात आल्या. भाजप कार्यालयाच्या संदर्भाने “व्होट चोर कहाँ मिलेंगे…”, “विधायक चोर कहाँ मिलेंगे…”, “पेपर चोर कहाँ मिलेंगे…”

“विधायक चोर कहाँ मिलेंगे…”, “अंधभक्त कहाँ मिलेंगे…” अशा घोषणाही आंदोलकांनी दिल्या. या घोषणांमधून निवडणूक प्रक्रिया, सरकार आणि विविध सार्वजनिक प्रश्नांबाबत आंदोलकांची राजकीय नाराजी व्यक्त झाली.

मोर्चा चिंचनाका-भोगाळे मार्गे प्रांत कार्यालयावर पोहोचला. तेथे उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांच्यासमोर मान्यवरांनी आपली भूमिका मांडत दोन स्वतंत्र निवेदने सादर केली. SIR व मतदारांच्या अधिकारांशी संबंधित प्रश्न तसेच कोकणातील दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांना मदतीचा प्रश्न प्रशासनासमोर मांडण्यात आला. निवेदने स्वीकारल्यानंतर प्रांत अधिकाऱ्यांशी विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

मोर्चाच्या आयोजनातील सूचना भरत लब्धे यांनी दिल्या, तर नगरसेवक फैसल कास्कर यांनी सूत्रसंचालनाची जबाबदारी सांभाळली.

या मोर्चाला जिजाऊ ब्रिगेड, निर्भय बनो यांसह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांचे लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच विविध राजकीय-सामाजिक प्रवाहांतील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. पक्षभेदांच्या पलीकडे जाऊन लोकशाही, संविधान, मतदारांचा अधिकार आणि जनतेच्या प्रश्नांसाठी एकत्र येणारी विविधता ही या मोर्चाची ठळक वैशिष्ट्ये ठरली.

रणरणत्या उन्हातही मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाल्याने या आंदोलनाला केवळ निषेध मोर्चाचे नव्हे, तर जनतेच्या प्रश्नांचा व्यापक जनआक्रोश व्यक्त करणाऱ्या महामोर्चाचे स्वरूप प्राप्त झाले. चिपळूणच्या रस्त्यांवर घुमलेल्या घोषणांपासून प्रांताधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनापर्यंत या मोर्चाने एक स्पष्ट संदेश दिला मतदाराचा अधिकार, संविधानिक मूल्ये, सामाजिक न्याय आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे केवळ राजकारणाचे मुद्दे नसून लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाशी संबंधित प्रश्न आहेत. लोकशाहीच्या या प्रश्नांवर पुढील काळातही संविधानिक आणि शांततामय मार्गाने संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

चिपळूणचे डीवायएसपी प्रकाश बेले आणि पोलीस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी होऊनही मोर्चा नियोजित मार्गाने पुढे गेला आणि प्रशासनाकडे निवेदने सादर करून त्याची सांगता झाली.