पतसंस्था भ्रष्टाचार आणि मुख्य कार्य. अधिकारी
*सह. पतसंस्था भ्रष्टाचार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची जबाबदारी*
महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा १९६० आणि नियम १९६१ नुसार, पतसंस्थेमधील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारासाठी चेअरमन (अध्यक्ष), संचालक मंडळ आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आणि निश्चित असते.
या विषयाची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. संचालक मंडळ आणि चेअरमन यांची जबाबदारी
पतसंस्थेचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार संचालक मंडळाकडे असतात. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक गैरव्यवहारासाठी त्यांना सामूहिक आणि वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाते.
विश्वस्त म्हणून भूमिका: संचालक हे संस्थेच्या मालमत्तेचे ‘विश्वस्त’ (Trustees) असतात. सभासदांच्या पैशाचे रक्षण करणे ही त्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे.
सामूहिक जबाबदारी: जर संचालक मंडळाने चुकीच्या पद्धतीने कर्ज वाटप केले, तारण नसताना कर्ज दिले किंवा नातेवाईकांना कर्ज देऊन बुडवले, तर त्यासाठी संपूर्ण बोर्ड जबाबदार असते.
कलम ७३ (१AB) नुसार बंधपत्र: पदभार स्वीकारताना संचालकांना एक बंधपत्र लिहून द्यावे लागते, ज्यामध्ये ते संस्थेच्या कामात होणाऱ्या नुकसानीला आपण जबाबदार राहू असे मान्य करतात.
कर्ज मंजुरीतील भ्रष्टाचार: नियमबाह्य कर्ज वाटप करून संस्था अडचणीत आणल्यास, संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून ती रक्कम वसूल करण्याचे अधिकार निबंधकांना (Registrar) असतात.
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO / मॅनेजर) यांची जबाबदारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा संस्थेचा प्रशासकीय प्रमुख असतो. तो बोर्डाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करतो.
दैनंदिन कामकाजावर नियंत्रण: रोख व्यवहार (Cash transactions), हिशोब ठेवणे आणि कर्ज प्रकरणांची पडताळणी करणे ही CEO ची जबाबदारी आहे.
नियमांचे पालन: जर संचालक मंडळाने एखादा बेकायदेशीर ठराव केला, तर तो सहकार कायद्याच्या विरुद्ध आहे हे बोर्डाला लेखी सांगणे CEO चे कर्तव्य आहे.
दप्तर दिरंगाई व फेरफार: हिशोबात फेरफार करणे, बनावट पावत्या बनवणे किंवा खोट्या नोंदी करणे यासाठी CEO वर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
३. भ्रष्टाचाराचे स्वरूप आणि कायदेशीर तरतुदी
पतसंस्थांमध्ये साधारणपणे खालील प्रकारचे भ्रष्टाचार आढळतात:
बनावट कर्ज वाटप: अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींच्या नावे कर्ज काढणे.
कमी तारणावर मोठे कर्ज: मालमत्तेचे मूल्यांकन (Valuation) वाढवून दाखवणे.
बँक फंडाचा गैरवापर: जाहिरात, फर्निचर किंवा बांधकाम यामध्ये अवास्तव खर्च दाखवून कमिशन खाणे.
४. कारवाई आणि शिक्षा (कलम ८३ आणि ८८)
भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यास खालीलप्रमाणे कारवाई होते:
कलम ८३ (चौकशी): निबंधक स्वतःहून किंवा सभासदांच्या मागणीवरून संस्थेच्या कामकाजाची चौकशी लावू शकतात.
कलम ८८ (जबाबदारी निश्चिती): चौकशीत दोषी आढळल्यास, संबंधित व्यक्तीकडून गैरव्यवहाराची रक्कम व्याजासह वसूल करण्याचे आदेश दिले जातात.
बडतर्फ करणे: दोषी संचालक किंवा अध्यक्षांना पुढील ६ वर्षांपर्यंत कोणतीही निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
फौजदारी गुन्हा (FIR): मोठ्या आर्थिक घोटाळ्या प्रकरणी ‘आर्थिक गुन्हे शाखे’मार्फत (EOW) अटक आणि कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
५. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उपाय
ऑडिट (लेखापरीक्षण): दरवर्षी वैधानिक लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे.
दोष दुरुस्ती अहवाल: ऑडिटमध्ये काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता करणे आवश्यक असते.
सभासदांची सतर्कता: वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) सभासदांनी हिशोबाबाबत प्रश्न विचारणे अत्यंत गरजेचे आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, पतसंस्थेत रुपयाचाही गैरव्यवहार झाला तर “आम्हाला माहिती नव्हते” असे म्हणून चेअरमन किंवा CEO आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. कायद्यानुसार ते या नुकसानीला थेट जबाबदार असतात.
