सह. पतसंस्था भ्रष्टाचार कसा करतात…

सहकारी पतसंस्थेत भ्रष्टाचार विविध स्तरांवर आणि कल्पक मार्गांनी केला जाऊ शकतो. हे प्रामुख्याने पारदर्शकतेचा अभाव आणि नियमक यंत्रणेतील त्रुटींचा फायदा घेऊन घडते.

सहकारी पतसंस्थेत भ्रष्टाचार होण्याचे काही प्रमुख मार्ग खालीलप्रमाणे आहेत:

१. बनावट कर्ज वाटप (Benami Loans)

हा भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा मार्ग आहे. यात संस्थेचे संचालक किंवा अधिकारी आपल्या नातेवाईकांच्या किंवा ओळखीच्या व्यक्तींच्या नावावर कागदोपत्री कर्ज दाखवतात. प्रत्यक्षात ती व्यक्ती अस्तित्वात नसते किंवा तिला कर्जाबद्दल माहितीही नसते. कर्जाची रक्कम मात्र संबंधित अधिकारी स्वतःसाठी वापरतात.

२. अपुरे तारण आणि मूल्यांकन (Low Collateral/Overvaluation)

जादा मूल्यांकन: कर्जासाठी तारण ठेवलेल्या जमिनीचे किंवा मालमत्तेचे मूल्य बाजारभावापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त दाखवले जाते, जेणेकरून जास्तीत जास्त कर्ज लाटता येईल.

दुय्यम तारण: एकाच मालमत्तेवर वेगवेगळ्या संस्थांकडून कर्ज उचलले जाते.

३. कर्जमाफी आणि व्याजात सवलत

मोठ्या थकबाकीदारांशी संगनमत करून, नियम डावलून त्यांचे व्याज माफ केले जाते किंवा कर्ज ‘सेटअप’ (Settlement) केले जाते. या बदल्यात संचालक किंवा वसुली अधिकारी ‘कमिशन’ घेतात.

४. नोकरभरतीतील गैरप्रकार

पतसंस्थेत कर्मचाऱ्यांची भरती करताना गुणवत्तेपेक्षा पैशांना महत्त्व दिले जाते. जागा विकणे किंवा राजकीय वशिल्याने अकार्यक्षम लोकांना कामावर ठेवणे, हा देखील भ्रष्टाचाराचा एक भाग आहे. यामुळे संस्थेची कार्यक्षमता खालावते.

५. खरेदी आणि देखभाल खर्चात वाढ

संस्थेसाठी लागणारे फर्निचर, संगणक, स्टेशनरी किंवा इमारतीचे बांधकाम यामध्ये चढ्या दराने खरेदी दाखवून ‘किकबॅक’ मिळवले जातात.

दुरुस्ती आणि देखभालीचे (Maintenance) बिल फुगवून दाखवून पैसे हडप केले जातात.

६. सभासद नोंदणीत फेरफार

निवडणुकीच्या वेळी स्वतःचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी बनावट सभासद नोंदणी केली जाते. यामुळे खऱ्या सभासदांचे हित बाजूला राहून एकाधिकारशाही निर्माण होते.

७. लेखापरीक्षणातील (Audit) त्रुटी

बऱ्याचदा बाह्य लेखापरीक्षकांना (Auditors) लाच देऊन किंवा दबावाखाली आणून आर्थिक व्यवहारातील चुका लपवल्या जातात. ‘क्लीन ऑडिट रिपोर्ट’ मिळवून ठेवीदारांची दिशाभूल केली जाते.

भ्रष्टाचार रोखण्याचे उपाय:

डिजिटलायझेशन: सर्व व्यवहार पारदर्शक करण्यासाठी ‘कोअर बँकिंग’ प्रणालीचा वापर करणे.

कडक ऑडिट: सहकार विभागामार्फत नियमित आणि निष्पक्ष ऑडिट होणे आवश्यक आहे.

सभासदांची जागरूकता: वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांनी हिशोबाबाबत प्रश्न विचारणे.

तक्रार निवारण: भ्रष्टाचाराची माहिती देण्यासाठी सुरक्षित आणि प्रभावी तक्रार निवारण कक्ष असणे.

थोडक्यात सांगायचे तर, जेव्हा ‘सहकार’ हा केवळ नावापुरता उरतो आणि संस्था ‘स्वार्थासाठी’ वापरली जाते, तेव्हा भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. नियम आणि नैतिकतेचे पालन हाच यावर खरा उपाय आहे.