चिपळूण आणि महापूर! एक विश्लेषण….

*वाशिष्ठीला दोष देऊन भागणार नाही;

वाशिष्ठीला समजून घ्यावे लागेल!*

(चिपळूणच्या महापुराचा प्रश्न : नदी, पाऊस, भरती-ओहोटी, धरणविसर्ग, गाळ, अतिक्रमण आणि नियोजनशून्यतेचा एकत्रित हिशेब)

चिपळूणचा प्रश्न केवळ “पूर येतो” इतकाच नाही तर तो नदीचा स्वभाव, डोंगर-दऱ्यांची रचना, मुसळधार पावसाचा मारा, समुद्राच्या भरती-ओहोटीचा प्रतिघात, कोयना-कोळकेवाडी धरणव्यवस्थेतील विसर्ग, नदीपात्रातील गाळ, नाल्यांची अडथळलेली तोंडे, नदीकाठची अतिक्रमणे आणि बेफाम शहरी विस्तार या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम आहे. म्हणूनच चिपळूणच्या पुरावर खरे उत्तर शोधायचे असेल, तर घोषणांनी नव्हे, तर वाशिष्ठी खोऱ्याच्या विज्ञानाने बोलावे लागेल.

चिपळूणचे भूगोलच त्याचे सौंदर्य आहे, आणि त्याच वेळी त्याची असुरक्षितताही. पश्चिम घाटातून धावून येणारा प्रचंड पाऊस, डोंगरउतारातून क्षणार्धात खाली उतरणारे पाणी, चिपळूणजवळ तुलनेने कमी उताराची आणि भरती-ओहोटीच्या प्रभावाखाली येणारी वाशिष्ठी नदी, तिच्यात मिळणाऱ्या उपनद्या व नाले, आणि या सर्वांच्या मध्ये वाढलेले शहर या संपूर्ण रचनेत जर कुठेही अडथळा निर्माण झाला, तर नदीला शहरात शिरण्यापासून रोखणे कठीण होते. म्हणूनच वाशिष्ठीचा प्रश्न हा फक्त “नदी खोल करा” किंवा “बंधारे बांधा” इतक्या साध्या भाषेत मांडणे म्हणजे चिपळूणच्या वेदनेची थट्टाच ठरेल.

या संदर्भात केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्राने (सीडब्ल्यूपीआरएस) केलेल्या तांत्रिक अभ्यासातून एक अत्यंत महत्त्वाचा निष्कर्ष पुढे येतो. तो असा की, जुलै २०२१ चा पूर हा इतका प्रचंड आणि बहुआयामी स्वरूपाचा होता, की तो केवळ नदीपात्र खोदून, काठ उंचावून किंवा एका ठिकाणी तटबंदी करून रोखता आला असता, असा समज चुकीचा आहे. वाशिष्ठी नदीची चिपळूणजवळील नैसर्गिक वहनक्षमता आणि २०२१ मध्ये आलेल्या पुराचा वास्तविक प्रचंड प्रवाह यांच्यात मोठी तफावत होती. याचा सरळ अर्थ असा नदीला दोष देऊन उपयोग नाही; नदीच्या पुरक्षेत्रात आपण काय केले, नदीचे नैसर्गिक मार्ग किती अडवले, आणि पूराच्या पाण्याला शहराबाहेर जाण्यासाठी किती मोकळीक दिली, याचाही कठोर हिशेब करावा लागेल.

सीडब्ल्यूपीआरएसचा महत्त्वाचा संदेश असा आहे की, चिपळूणसारख्या भागात मोठ्या पुरापासून संरक्षण ही केवळ अभियांत्रिकी भिंतींची गोष्ट नाही तर ती पूरपूर्व इशारा यंत्रणा, पूरमैदानी भागातील बांधकामशिस्त, नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा आणणाऱ्या रचनांवर नियंत्रण, आणि जिथे प्रत्यक्ष धूप होते अशा काठांचे शास्त्रीय संरक्षण यांची एकत्रित मांडणी आहे. म्हणजेच, वाशिष्ठीला कैद करणे शक्य नाही पण तिच्या पुराच्या मार्गाला शहाणपणाने मोकळे ठेवणे शक्य आहे. हेच खरे विज्ञान आहे, आणि चिपळूणने आज याच दिशेने विचार करणे गरजेचे आहे.

मात्र, इतकेच सांगून प्रश्न संपत नाही. कारण चिपळूणच्या जनतेच्या मनात गेल्या काही वर्षांत एक मोठा प्रश्न वारंवार उभा राहिला आहे कोयना आणि कोळकेवाडी प्रकल्पांतील विसर्गाचा चिपळूणच्या पुराशी संबंध नेमका किती? इथे मोडक समिती चे निरीक्षण महत्त्वाचे ठरते. या समितीने पुराला एकरेषीय कारण दिले नाही पण पूरकाळात धरण-विसर्ग आणि जलविद्युत निर्मितीचे संचालन कसे करावे, याबाबत गंभीर शिफारसी केल्या. त्यांचा गाभा असा वाशिष्ठी नदी इशारा पातळीवर असताना आणि परिसरात मुसळधार पावसाची चिन्हे असताना कोयना प्रकल्पाच्या टप्प्यांतून कोळकेवाडीकडे अतिरिक्त पाणी ढकलण्यावर निर्बंध असावेत, भरती-ओहोटीचा अभ्यास करून शक्य तितका विसर्ग ओहोटीच्या काळात करावा, भरतीच्या वेळी खालील भागात पाण्याचा अडथळा वाढणार असेल तर जलविद्युत निर्मितीचे संचालनही संयमाने करावे, कोळकेवाडीच्या सांडव्यांची, दरवाज्यांची आणि तपासणी यंत्रणेची नियमित दुरुस्ती करावी, आणि बोलादवाडी नाल्यासह स्थानिक पाणीमार्गांची वहनक्षमता कायम राखावी. याशिवाय नदीत गाळ साचू नये, डोंगरउतारांवर मृदधूप वाढू नये, वृक्षतोड रोखली जावी आणि पाण्याच्या नैसर्गिक मार्गांवर अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यावरही समितीने भर दिला आहे.

याचा अर्थ असा नाही की “धरणामुळेच पूर आला” किंवा “धरणाचा काही संबंधच नाही.” सत्य या दोन्ही टोकांपासून दूर आहे. चिपळूणचा पूर हा प्रामुख्याने अत्यंत प्रचंड पाऊस, नदीची मर्यादित वहनक्षमता, भरती-ओहोटीचा प्रभाव, शहरातील अडथळे या सर्व कारणांनी निर्माण होणारा पूरधोका आहे पण अशा वेळी धरणविसर्गाचे चुकीचे वेळापत्रक, अचानक वाढलेला प्रवाह किंवा संचालनातील बेपर्वाई ही परिस्थिती आणखी गंभीर करू शकते. म्हणूनच मोडक समितीचे महत्त्व “पूराचे एकमेव कारण” सांगण्यात नाही तर पूरकाळात मानवनिर्मित जोखीम कमी करण्याच्या शिस्तीत आहे.

याच ठिकाणी केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार अत्यावश्यक ठरतो. केंद्रीय जल आयोगाचा एक मूलभूत आग्रह असा आहे की, भारतातील सर्व पूर फक्त भिंती बांधून किंवा नदीला बंदिस्त करून रोखता येत नाहीत. त्यामुळे पूरपूर्व अंदाज, वेळेवर इशारे, पुरक्षेत्र नियमन, नदीच्या प्रवाहरचनेचा अभ्यास, गाळसंचयाचा वैज्ञानिक विचार आणि स्थानिक भूआकृतीशी सुसंगत उपाययोजना या सर्व गोष्टी एकत्रितपणे राबवाव्या लागतात. चिपळूणच्या बाबतीत हे तत्त्व अक्षरशः लागू होते. वाशिष्ठीचा विचार फक्त तिच्या मुख्य प्रवाहापुरता मर्यादित ठेवून चालणार नाही. शिव नदी, वैतरणी, बोलादवाडीसारखे नाले, शहरातील पावसाच्या पाण्याचा निचरा, खाडीकडून येणारा भरतीचा प्रतिघात, डोंगरउतारांवरून खाली येणारा गाळ आणि वेगवान पाणी या सर्वांचा एकाच चौकटीत विचार करावा लागेल. नदीचा प्रश्न नदीपुरता नसतो, तो संपूर्ण खोऱ्याचा असतो.

आजच्या घडीला या चर्चेत आणखी एक महत्त्वाचा घटक समोर आला आहे राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक २८. दाभोळ खाडी-वाशिष्ठी नदी पट्टा राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून मान्य करण्यात आला आहे आणि त्यासंबंधी प्राथमिक तांत्रिक व्यवहार्यता अभ्यास पूर्ण झालेला आहे. या गोष्टीचा अर्थ चिपळूणकरांनी नीट समजून घेतला पाहिजे. राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणजे फक्त बोटी चालवण्याचा विषय नाही तर तो नदीत आवश्यक तेवढी खोली, मार्गाची आखणी, गाळकाढी, जेट्टी, पाण्याच्या प्रवाहातील बदल आणि किनारी भागांच्या वापराचा विषय आहे. त्यामुळे जलमार्गाचा प्रश्न आणि पूरनियंत्रणाचा प्रश्न हे स्वतंत्र असले, तरी परस्परांशी जोडलेले आहेत. जलमार्गाच्या नावाखाली बेछूट गाळकाढी झाली, आणि तिचा परिणाम पूराच्या पाण्याच्या वर्तनावर विचार न करता केला गेला, तर तो घातक ठरू शकतो. उलट, शास्त्रीय पद्धतीने नदीच्या काही निवडक पट्ट्यांमध्ये गाळकाढी, मार्गमुक्ती आणि वहनक्षमता वाढविण्याचे काम केले, तर त्याचा दुहेरी फायदा होऊ शकतो. म्हणूनच राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक २८ च्या अनुषंगाने “जलमार्ग विकास” आणि “पूरधोका कमी करणे” यांचा एकत्रित, नकाशाधारित, मोजमापाधारित आणि तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली आराखडा तयार होणे ही काळाची गरज आहे.

म्हणूनच आज चिपळूणसमोर मूलभूत प्रश्न असा उभा आहे आपण अजूनही एकाच जादुई उपायाच्या शोधात राहणार आहोत, की विज्ञान सांगते तसा बहुपदरी मार्ग स्वीकारणार आहोत? उत्तर स्पष्ट आहे. चिपळूणला वाचवायचे असेल, तर दीर्घकालीन आणि तात्कालिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर एकाच वेळी काम करावे लागेल.

दीर्घकालीन उपाययोजना कोणत्या?

सर्वप्रथम, सीडब्ल्यूपीआरएसच्या तांत्रिक अभ्यासावर आधारित संपूर्ण वाशिष्ठी खोऱ्याचा नव्याने एकात्मिक नकाशा तयार झाला पाहिजे. वाशिष्ठी, शिव नदी, वैतरणी, बोलादवाडी नाला, शहरातील पावसाच्या पाण्याचे मार्ग, भरती-ओहोटीचा प्रभावक्षेत्र, गाळ साचण्याची ठिकाणे, नदीकाठचे अतिक्रमण, पूरमैदानी भागातील बांधकामे, पुलाखालील अरुंद झालेले पट्टे, आणि डोंगरउतारांवरील धूप या सर्वांचा एकत्रित तांत्रिक लेखाजोखा घेणे अत्यावश्यक आहे. नदीकाठच्या अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई, पूररेषेखालील नव्या बांधकामांना कठोर मर्यादा, पूरमैदानी भागात भविष्यातील विकासाला नियमन, आणि जिथे प्रत्यक्ष वहनक्षमता गाळामुळे घटली आहे अशा निवडक ठिकाणीच शास्त्रीय गाळकाढी ही दीर्घकालीन उपाययोजनेची कणा असली पाहिजे.

याचबरोबर, डोंगरउतारांवरील मृद व जलसंधारण, दरडी कोसळण्याची शक्यता असलेल्या भागांचे स्थिरीकरण, वृक्षतोड रोखणे, उतारांवर पाण्याचा वेग कमी करणाऱ्या संरचना, पावसाचे पाणी थांबविणारे लहान बंधारे, आणि उघड्या उतारांवर वनस्पती पुनर्स्थापना ही कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली नाहीत, तर खाली असलेल्या चिपळूणचे रक्षण करणे कठीणच राहील. कारण नदीत वाहून येणारा गाळ हा केवळ नदीपात्राचा प्रश्न नसतो तर तो वरच्या संपूर्ण खोऱ्यातील भूमीव्यवस्थापनाचा परिणाम असतो.

पण आज, आत्ता, या मान्सूनपासून काय करायचे?

चिपळूणकरांना “अजून अभ्यास सुरू आहे” हे उत्तर पुरेसे नाही. लोकांना जगायचे आहे, वाचायचे आहे, आणि प्रत्येक पावसाळ्यात जीव मुठीत धरून राहायचे नाही. म्हणूनच तातडीने आणि दरवर्षी अविरत चालू ठेवाव्या लागणाऱ्या काही उपाययोजना स्पष्टपणे मांडल्या पाहिजेत.

पहिली आणि अत्यावश्यक बाब म्हणजे मोडक समितीच्या सूचनांनुसार मान्सूनकालीन धरण-विसर्ग संचालनाची सक्तीची अंमलबजावणी. वाशिष्ठीची पाणीपातळी, हवामान खात्याचा मुसळधार पावसाचा अंदाज, भरती-ओहोटीचे वेळापत्रक, कोळकेवाडी-कोयना साठा आणि खालील भागातील परिस्थिती यांना एकत्र जोडणारी क्षणाक्षणाची निर्णयप्रणाली असली पाहिजे. “पाणी वाढल्यावर निर्णय” नव्हे, तर पाणी वाढण्याआधी निर्णय हा नियम झाला पाहिजे.

दुसरी बाब म्हणजे चिपळूण शहरातील सर्व नाले, ओढे, पाण्याचे नैसर्गिक मार्ग आणि बाजारपट्ट्यातील अडथळे दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी पूर्णपणे मोकळे करणे. बोलादवाडी नाला, शिव नदीचा बाजार परिसर, वाशिष्ठीला मिळणारे शहरी पाणीमार्ग, पूलाखालील अडथळे, कचरा, बांधकामाचा ढिगारा, गाळ हे सर्व मान्सूनपूर्व साफ झाले पाहिजे. ही एकदाची मोहीम नाही ही दरवर्षीची पूर्वतयारी आहे.

तिसरी बाब म्हणजे नदीतून काढलेला गाळ नदीकाठावर किंवा पुराच्या पाण्याला परत वाहून नेता येईल अशा ठिकाणी टाकण्याची पद्धत तातडीने बंद झाली पाहिजे. गाळकाढी केली आणि तोच गाळ पहिल्याच पावसात पुन्हा नदीत गेला, तर ती केवळ लोकांची दिशाभूल ठरते. गाळकाढीचे नियोजन, वाहतूक आणि विल्हेवाट यासाठी स्वतंत्र, कठोर अटी हव्यात.

चौथी बाब म्हणजे बहुस्तरीय पूरपूर्व इशारा यंत्रणा. केवळ एखाद्या अधिकाऱ्याने फोनवर दिलेला इशारा पुरेसा नाही. चिपळूणसाठी बहात्तर तास आधीपासून टप्प्याटप्प्याने इशारे, मराठीत संदेश, ध्वनीसूचना, भ्रमणध्वनी संदेश, स्थानिक पातळीवरील स्वयंसेवक जाळे, नगरपरिषद नियंत्रण कक्ष, सामाजिक माध्यमांवरील अधिकृत माहिती, आणि पूरनकाशांवर आधारित स्थलांतर सूचना ही संपूर्ण यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे.

पाचवी बाब म्हणजे चिपळूण शहराचा सूक्ष्म स्तरावरील स्थलांतर आराखडा. कोणत्या वॉर्डातून कोणत्या रस्त्याने बाहेर पडायचे, कोणती शाळा किंवा सभागृह तात्पुरते निवारा केंद्र ठरणार, कोणत्या भागात प्रथम पाणी साचते, ज्येष्ठ नागरिक, आजारी रुग्ण, गर्भवती महिला, लहान मुले यांना कसे हलवायचे, वीजपुरवठा, औषधे, पिण्याचे पाणी, बोटी, पंप, जनित्रे, यंत्रसामग्री कुठे तयार ठेवायची याचा पूर्वनियोजित आणि सराव झालेला आराखडा तयार असला पाहिजे.

सहावी बाब म्हणजे पूररेषेखालील नव्या बांधकामांवर तातडीने नियंत्रण. पुराच्या पाण्याला लागून असलेल्या भागात पुन्हा पुन्हा त्याच चुका केल्या, तर चिपळूणचे भवितव्य आपणच धोक्यात घालणार आहोत. पूरमैदानी भागात बांधकामांना कठोर अटी, उंच पाया, पाण्याला मार्ग देणारी रचना, आणि जिथे जोखीम असह्य आहे तिथे विकासबंदी हा कठोर पण अपरिहार्य निर्णय घ्यावाच लागेल.

सातवी बाब म्हणजे राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक २८ आणि पूरनियंत्रण यांचा एकत्रित आराखडा. जलमार्गासाठी होणाऱ्या कोणत्याही गाळकाढीचा, मार्गरचनेचा किंवा पायाभूत सुविधांचा परिणाम चिपळूणच्या पुरावर काय होईल, याचे उत्तर आधी मिळाले पाहिजे. तसेच पूरनियंत्रणाच्या नावाखाली केलेल्या उपाययोजनांचा जलमार्गावर आणि नदीच्या पर्यावरणावर काय परिणाम होईल, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. नदीला फक्त एका खात्याच्या फाईलमधून पाहून चालणार नाही, ती संपूर्ण खोऱ्याची जिवंत व्यवस्था आहे, हे मान्य करावे लागेल.

यातून शेवटी एकच स्पष्ट निष्कर्ष समोर येतो. चिपळूणच्या पुराचा प्रश्न “फक्त ड्रेजिंग करा”, “फक्त धरणाला दोष द्या”, “फक्त नदी खोल करा” किंवा “फक्त तटबंदी उभी करा” अशा एका ओळीच्या घोषणांनी सुटणार नाही. वैज्ञानिकदृष्ट्या अधिक वजनदार दिशा तीच आहे, जी सीडब्ल्यूपीआरएसच्या निष्कर्षांनुसार वाशिष्ठीच्या नैसर्गिक पुरक्षेत्राला समजून घेते, केंद्रीय जल आयोगाच्या तत्त्वांनुसार पूरपूर्व अंदाज व पुरक्षेत्र शिस्त स्वीकारते, मोडक समितीच्या सूचनांनुसार धरण-विसर्गाचे संचालन बांधून ठेवते, आणि राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक २८ चा वापर नदीच्या वहनक्षमतेच्या हितासाठी समन्वयाने करते.

चिपळूणला आज कोणत्याही चमत्काराची गरज नाही त्याला प्रामाणिक विज्ञान, कठोर प्रशासन, सातत्यपूर्ण पूर्वतयारी आणि नदीविषयी नम्र शहाणपण यांची गरज आहे. वाशिष्ठी शत्रू नाही पण तिच्या वाटेत आपणच उभे राहिलो, तर ती आपल्याला दर काही वर्षांनी आपली ताकद दाखवत राहील. म्हणून आता निर्णय स्पष्ट असला पाहिजे वाशिष्ठीला फक्त खोदायचे नाही तिला समजून घ्यायचे, तिचे पुरक्षेत्र मोकळे करायचे, धरण-विसर्ग शिस्तीत आणायचा, आणि चिपळूणला विज्ञानाच्या आधारावर सुरक्षित करायचे.

अन्यथा प्रत्येक पावसाळ्यानंतर प्रश्न तोच राहील पूर का आला?

आणि उत्तरही तेच राहील कारण आपण अजूनही नदीकडे भावनेने पाहतो, विज्ञानाने नाही.

✍🏻सचिन सरोजीनी नंदकुमार चोरगे.

चिपळूण.